२०८२ चैत्र १४, शनिबार ०६:५८
व्यक्ति विशेषले मन्त्रिमण्डलमा स्थानपायो कि पाएन ? जातीय क्लष्टरको समिश्रण भयो कि भएन ? मन्त्रिमण्डलमा धार्मिक र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलेको छ कि छैन ? यी मुद्दाहरुको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत्र १३ गते मध्यान्ह १२.३४ वजे गठन भएको मन्त्रिमण्डलमाथि धेर–थोर सवाल उठाउने पक्का हो, तर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको १५ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिमण्डललाई नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा सानो, महिला र मधेशी मैत्री -समावेशी) तथा युवा पुस्ताको बाहुल्यता भएको मन्त्रिमण्डल भन्दा अतिशयोक्ति न होला ।
१५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा निशा मेहता, सोविता गोतम, गीता चौधरी, सीता वादी र प्रतिभा रावल गरी ५ जना महिला छन् । इतिहासमा पहिलो पटक बालेन्द्र शाहको रुपमा प्रधानमन्त्री सहित निशा मेहता-स्वास्थ्यमन्त्री) र दीपककुमार साह -श्रममन्त्री) को रुपमा तीनजना मधेशी मन्त्री छन् ।
युवाहरुको बाहुल्यता रहेको यस सानो मन्त्रिमण्डलमा दलित -पहाडी), जनजाति सहित लगभग सबै जातीय क्लष्टरको प्रतिनिधित्व छ । मन्त्रिमण्डलमा तराईका बहुसंख्यक जातीय क्लष्टर यादव र मुस्लिमलाई पनि समाहित गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१६ साल जेठ १३ गते कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रिमण्डललाई सबभन्दा बढी समावेशी मानिएको थियो ।
२१ सदस्यीय बीपी मन्त्रिमण्डलमा रामनारायण मिश्र, सूर्यनारायण यादव र शिवप्रसाद साह गरी तीनजना मधेशीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिइएको थियो । तर २०१६ मा नेपालको जनसंख्या १ करोडको हाराहारीमा हुँदा २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल थियो भने हाल नेपालको जनसंख्या ३ करोडको हाराहारीमा छदा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको छ । जो निः सन्देह आश लाग्दो छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पार्टीले एक्लै झण्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएको यो दोश्रो पटक हो । २०१५ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १०९ सीटमध्ये ७४ सिट जितेको थियो भने २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपा) ले २७५ मा १८२ सिट जितेको छ । राजनीतिक इतिहासमा यस अघि नेपाली कांग्रेसले तीन पटक स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउने मौका पाए पनि तीनै पटक ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको अमिलो स्मरण हामीसंग छ ।
२०१६ साल जेठ १३ गते बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी अपदस्त गरेको थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् वि.सं. २०४८ सालमा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११० सिट जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो भने वि.सं. २०५६ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस २०५ सिट मध्ये ११३ सिट सहित स्पष्ट बहुमतल्याई सुरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । तर नेपाली कांग्रेसले तीन पटक प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतको सरकार एक पटक राजा महेन्द्रको ‘कू’ को कारण तथा दुई पटक नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक हानथापका कारण स्थायी सरकार बन्न सकेको थिएन ।
नेपाली जनताले एउटै पार्टीलाई दिएको बहुमतलाई जोगाउन नसक्ने, दुई वा दुई भन्दा अधिक पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्दा पनि पदको लोभमा गठबन्धन बनाउने र भत्काइ राख्ने, सत्तामा एउटै अनुहार पटक पटक दोहोरी रहने तथा आमनागरिकले सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्थाबाट वाकदिक्क बनेका नेपाली युवा पुस्ता भदौ २३ र २४ गते विद्रोह गरेका थिए ।
युवा पुस्ताको विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनको परिणाम हाम्रो सामु छ । चैत्र १३ गते गठन भएको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुको अनुहार पनि हाम्रो सामु छ । झण्डै दुई तिहाइको जगमा खडा भएको बालेन्द्र सरकारलाई अवसरसंगै चुनौतीहरु पनि छन् । अमेरिका र फिलिस्तीनले इरानमाथि गरेको आक्रमणको कारण खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजल लगायतका आम नागरिकको भान्छा कोठासम्म प्रभाव पार्ने अत्यावश्यक वस्तुको आभाव छ ।
खाडी युद्धको कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु फर्किने अवस्थामा छन् । श्रम स्वीकृति लिइसकेकाहरु पनि खाडी जान डराउन थालेका छन् । यो अवस्था लामो समयसम्म चल्यो भने नेपालले प्राप्त गर्दै आएको रेमिटान्समा नकारात्मक प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो । यो नव गठित बालेन्द्र सरकारको पहिलो चुनौती हो ।
यसैगरी भारत र चीन बीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिपोलेकलाई नेपाली नक्सामा समाहित गरेको हामी सबैलाई थाहै छ । हाल यसै मार्गलाई प्रयोग गरी भारत र चीनबीच हुन लागेको व्यापारलाई बालेन्द्र सरकारले कुन रुपमा लिने हो ?
भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनमा भएको हिंसा तथा आगजनी आदि घटना छानबिन गर्न डा. गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन अनौपचारिक रुपमै भए पनि जनता समक्ष आइसकेको छ । अतः यस अघिका रायमाझी, मल्लिक तथा कर्ण आयोगले दिएको प्रतिवेदन जस्तै कार्की प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्किने कि कार्यान्वयन गर्ने बालेन्द्र सरकारको यो तेश्रो चुनौती हो ।
यसरी चुनौतीको चाङबीच उदाएको बालेन्द्र सरकारले यी समस्याहरुको समाधान गरी मुलुकको खस्किदो अर्थतन्त्र उकास्न, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, प्रशासन तन्त्रलाई जनमैत्री बनाउन तथा आमजनतामा सुशासनको अनुभूति गराउने काम गर्न सकोस् । निरास जनतामा आशाको दियो बाल्न सकोस् मेरो यही शुभकामना छ
